उत्तर प्रदेश सरकार

हमारे बारे में

1.1 राज्य सरकार ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री गोविन्द बल्लभ पन्त की अध्यक्षा में 1952 में एक अनुशासनिक कार्यवाही जॉच समिति (Disciplinary Proceedings Inquiry Committee) की स्थापना की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य संस्तुतियों के अतिरिक्त एक संस्तुति यह भी की थी कि ;;संगठन एवं विधि (Organisation and Method);; का कार्य करने के िलए सचिवालय स्तर पर एक ;;विधि एकक (Method & Unit);; स्थापित किया जाय।

1.2 इस संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री के0के0 दास, आई0सी0एस0, को पूर्णकालिक आयुक्त, पुर्नसंगठन एवं निदेशक (Reorganisation cum Director) संगठन एवं विधि प्रभाग, अक्टूबर, 1955 में नियुक्त किया गया, जो कि मुख्य सचिव शाखा में पदेन अतिरिक्त सचिव भी थे और जो सीधे मुख्य मंत्री के अधीन कार्य करते थे। उनके मुख्य कर्तव्य कलेक्ट्रेट कार्यालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा सचिवालय की शाखाओं का पुर्नगठन एवं अभिनवीकरण करना था।

राज्य सूचना आयोग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय लखनऊ इन्दिरा भवन के छठे तल पर है। विभाग/प्रशासनिक इकाईयों में जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार -2005 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2006 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006 प्रख्यापित कर दी गयी है।

U.P. State Information Commission. उत्‍तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग

नियमावली